एसटी संप संपुर्ण माहिती | ST Strike news in Maharashtra

सध्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचारी वर्गाने बेमुदत संप पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या वेळोवेळी सरकार पुढे ठेवल्या आहेत. सरकार कडूनही सातत्याने त्या कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. यावर काहीही उपाय राहिला नसल्याचे सांगत कर्मचारी वर्गाने ऐन दिवाळीच्या हंगामात संप पुकारला.

मेस्मा कायदा म्हणजे काय | What is MESMA Act in Marathi

1. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीतच संप का पुकारला?

एसटी कर्मचारी वर्षभर आपल्या सेवा अत्यंत वाईट परिस्थितीत देखील देत असतात. या सेवा देताना एसटी ची निकृष्ठ झालेली स्थिती, त्या मुळे चालक- वाहक यांची खालावलेले आरोग्य सोबत कमी पगार यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत आनखी वाढ होते. वर्षभर कितीही मागण्या केल्या तर त्यांच्या कडे लक्ष फारसे कुणीही देत नाही मात्र दिवाळी सारख्या मोठ्या सणात लोकांकडून मोठया प्रमाणात एसटी बसेसचा उपयोग होतो. आपल्या मागण्यांना मोठ्या प्रमाणावर जनमत मिळावं यासाठी सुट्टीच्या दिवसांचा वापर संपासाठी करण्यात आला.

2. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा अशी मुख्य मागणी आहे.

3. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झाल्यास सामान्य जनतेला काही फायदा होईल का?

सध्या एसटी महामंडळ राज्य सरकारला विविध कर चुकविते. त्या मधे प्रवासी कर, टोल कर (एसटीतून प्रवास करत असताना आपण विचार केला असेल एसटीने टोल का बरं दिला?) असे विविध कर आहेत. जर राज्य सरकारमधे एसटीचे विलिनीकरण झाले तर विविध प्रकारचे कर दयावा लागणार नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांनाही भाडेवाढीमधे काही प्रमाणात सूट मिळेल.
   परिणामी प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील. त्यांची गैरव्यवस्था होणार नाही. शेवटी प्रवासाचा खर्चही काही प्रमाणात कमी असेल.

5. सध्या काय परिस्थिती आहे?

प्रश्न सुटत नसल्याने उच्च न्यायालयाने महामंडळ फायद्यात आणण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. ही समिती महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याबाबत विचार करणार आहे. एकीकडे विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर समिती निर्णय घेईल असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे. तर समितीच्या अहवालावर सरकार सकारात्मक चर्चा करेल असेही परब यांनी सांगितले आहे मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत आणि सरकार समितीच्या अहवालाकडे बोट दाखवतय. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा तिढा संपणार कधी असा प्रश्न निर्माण झालाय.

6. राज्य सरकारची बाजू

एकंदरीत महामंडळ विलीनीकरणाचा प्रश्न हा लगेचच न सुटणारा आहे कारण यासाठी काही औपचारिक प्रक्रिया असतात. तोपर्यंत आपण प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाद्वारा नेमलेल्या समिती पुढे कर्मचारी वर्गाने बाजू मांडावी. समितीच्या अहवालावर सरकार चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.

7. ★★★ महत्वाचे ★★★

राज्याची जीवनवाहिनी- रक्तवाहिनी असणारी, सर्वसामान्य माणसाला त्यांच्या घरापर्यंत सेवा देणारी, सुरक्षित सेवा पुरवणारी एसटी ही सरकारी मालमत्ता आहे. नफ्याचा विचार न करता सरकारने लोकांसाठी सेवा उपलब्ध कराव्यात अशी सरकारवर घटनेद्वारा आणि कायदेशीररित्या जबाबदारी आहे. नक्कीच महामंडळ फायद्यात असणे हे बघणे पण महत्त्वाचे आहे मात्र त्यावर स्वतः काहीही न करता जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलणे हे संयुक्तिक नाही.
एसटीचे खासगीकरण केल्यास चालक व वाहक यांच्या नेमणुकीवर महामंडळाचे पर्यायाने सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. त्यातून काही अंशी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक एसटीचे चालक-वाहक बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दिल्लीसह देशाला हादरवून टाकणारे निर्भया प्रकरण हे रात्रीच्या वेळी खासगी बस मधून प्रवास करत असतानाच घडले होते याचे स्मरण ठेवणे गरजेचे आहे!!

◆ खाली अजून काही माहिती राज्य सरकारच्या विविध महामंडळाबाबत दिलेली आहे. (वेळ असल्यास वाचू शकता.)

महाराष्ट्र राज्यात राज्य सरकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे महामंडळ आहेत. प्रशासकीय कामांच्या सोयीसाठी शासनाने केंद्रीय तसेच राज्य स्तरावर अनेक शासकीय महामंडळे व कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत. अशी महामंडळे आणि कंपन्या यांच्या भागभांडवलात शासनाचा मोठा (किंवा जवळ-जवळ संपूर्ण) वाटा असतो. सदर महामंडळे व कंपन्या शासनाने नेमलेल्या संचालकांद्वारे चालविण्यात येतात. अशा महामंडळाचे व कंपन्यांचे वार्षिक प्रशासकीय अहवाल संसद किंवा विधिमंडळ सभागृहाच्या पटलावर वेळोवेळी ठेवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेही सार्वजनिक उपक्रमासंबंधातील लेखापरीक्षा (वाणिज्यिक) अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात.

विधानमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या कार्यकक्षेतील सार्वजनिक उपक्रमांची यादी खालिल प्रमाणे आहे:

गृह विभाग

०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ.
०२) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ.
०३) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ.

जलसंपदा विभाग
०४) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ मर्यादित.
०५) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ मर्यादित.
०६) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ मर्यादित.
०७) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ मर्यादित.
०८) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मर्यादित.

महसूल व वन विभाग

०९) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ
१०) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ

नगरविकास विभाग

११) महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ
१२) महराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
१३) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास कंपनी मर्यादित

वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

१४) हाफकीन बायो-फार्मा स्युटिकल महामंडळ मर्यादित
१५) अजिंठा फार्मास्युटिकल मर्यादित

गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग
१६) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)
१७) शिवशाही पूनर्वसन प्रकल्प

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग

१८) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित (मेल्ट्रॉन)
१९) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल महामंडळ मर्यादित
२०) कोकण विकास महामंडळ मर्यादित
२१) विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित
२२) मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित
२३) पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित
२४) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित
२५) महाराष्ट्र राज्य वित्तिय महामंडळ मर्यादित
२६) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ
२७) महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित
२८) महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित
२९) कृपानिधी मर्यादित
३०) गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित

कृषि, पशुसंवर्धन दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग

३१) मॅफको मर्यादित
३२) महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित
३३) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ
३४) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित
३५) महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित
३६) महाराष्ट्र किटकनाशके (इनसेक्टीसाइडस) मर्यादित

सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग

३७) महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विभाग
३८) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ मर्यादित
३९) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित
४०) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित
४१) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ

सामाजिक न्याय विभाग

४२) संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित
४३) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित
४४) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित
४५) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित
४६) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
४७) इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित

सांस्कृतिक कार्य विभाग

४८) महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमि आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित
४९) कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित

महिला व बालकल्याण विभाग

५०) महिला आर्थिक विकास महामंडळ

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

५१) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित

आदिवासी विकास विभाग

५२) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ
५३) शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग

५४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित
५५) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग

५४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित
५५) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ

नियोजन विभाग

५६) महाराष्ट्र राज्य माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित
५७) चितळी डिस्ट्रीलरी मर्यादित

जलसंधारण विभाग

५८) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ

माहिती आवडल्यास नक्की comment करून कळवा. धन्यवाद.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top