Bullock Cart Race in Maharashtra
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा राज्यातील बैलगाडी शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्यात ‘सशर्त परवानगीने’ बैलगाडी शर्यत आयोजित करता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिनांक १६ डिसेंम्बर २०२१ रोजी निकाल देण्यात आला. या साठी २०१७ पासून न्यायालयात चाललेला लढा आज अखेर संपला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
आज आपण MPSC Tricks च्या या लेखात राज्यातील बैलगाडा शर्यत ( Bailgada Sharyat in marathi) या बद्दल माहिती घेणार आहोत. या मधे विषयासंबंधित इतिहास आणि सध्याची परिस्थिती याचा मागोवा घेतला आहे. चला तर मग सुरवात करूयात. (Maharashtra Bullock Cart Race Information in Marathi)
Bullock Cart Race : बैलगाडी शर्यतीस सर्वोच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं २०१७ साली दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवून त्याला सशर्त परवानगी दिली आहे.
निर्णयामुळे राज्यातील बैलगाडा चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सुनावणी वेळी मुकुल रोहतगी यांनी राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला.सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने इतर राज्यांना याबाबत नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. व त्या साठी वेळ ही दिला होता.
(CrPC कायद्यांतर्गत न्यायालयाकडे नोटीस बाजावण्याचे अधिकार असतात)
बैलगाडा शर्यत खटल्याबाबतचा इतिहास
२०१७ साली मुंबई हायकोर्टानं प्राणी अमानुषपणाच्या कारणामुळे बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
घोडा-बैलांवरील शर्यत करताना शर्यतीत बैलांना- घोड्याला चाबकानं, पट्ट्याने, काठीने मारने, शॉक (Current) देने, टोकदार खिळे/काटे टोचवीने, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, अशी कारणे देत प्राणीमित्रांनी बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाद्वारा निकाल देण्यात आला.
त्यामधे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी ही न्यायाधीश होती.
महाराष्ट्र राज्याद्वारा समिती
शर्यतीत धावणारे प्राणी असतात. मात्र बैल हा धावणारा प्राणी नाही, त्याचे पोट मोठे आणि पाय छोटे आहेत. त्या मुळे तो धावू शकत नाही. असा युक्तिवाद पेटा People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) या संस्थेच्या वतीने करण्यात आला.
त्यामुळे बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी कायदेमंडळात विविध स्तरावर, केंद्रात आणि राज्यात मागणी झाली. ग्रामीण भागात कित्येक आंदोलने झाली. देशातील काही राज्यांच्या ग्रामीण भागात बैलगाड्या सदृश स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. जसे तामिळनाडू मधील जलीकट्टू/ सलीकट्टू. तिथे जलीकट्टू पोंगल उत्सवाचा महत्वाचा भाग आहे.
आता आलेल्या या निर्णयावर राज्यात शर्यतीची इछा असणाऱ्या मधे आनंदाचे वातावरण आहे.
आजची माहिती आवडल्यास कमेंट मधे नक्की कळवा. धन्यवाद.