काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत, यासाठी राज्य सरकार MESMA Act in Marathi लागू करण्याचा विचार करत आहे. एसटी कर्मचारी जे कामावर हजर होणार नाहीत त्यांच्यावर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
एसटी संप संपुर्ण माहिती | ST Strike news in Maharashtra
परंतु हा मेस्मा कायदा नेमकी आहे काय? हे अनेकांना माहीत नसेल. यामुळे आम्ही याबद्दल माहिती देत आहोत. MPSC सारख्या परीक्षेसाठी या माहितीचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा. तर चला मेस्मा कायदा म्हणजे काय हे पाहुयात.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय | What is MESMA Act in Marathi
Mesma Act म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” होय. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चाला किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा अमलात आणला जातो. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी जर संप केला तर तो विस्कळीत करण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.
Mesma Act in Marathi, हा कायदा सुरू केल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत राहू शकतो किंवा 6 महिन्यापर्यंत लागु केला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर जे कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो. याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते.
मेस्मा फुल फॉर्म – MESMA Full Form in Marathi
MESMA चा फुल फॉर्म “Maharashtra Essential Services Maintenance Act” असा होतो आणि याचा मराठी अर्थ “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” हा आहे.
मेस्मा कायदा कधी लावण्यात येतो?
नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो.
मेस्मा कायदा कधी अंमलात आला?
Mesma Act in Marathi, मेस्मा हा कायदा केंद्र सरकारने 1968 साली अंमलात आणला होता. सर्वात आधी हा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे होते परंतु नंतर राज्य सरकारकडे Mesma कायदा लावण्याचे अधिकार सोपवण्यात आले.
निष्कर्ष –
Mesma Act in Marathi, मला आशा आहे की आपल्याला मेस्म कायद्याची माहिती चांगल्याप्रकारे समजली असेल. मेस्मा हा एक कायदा आहे जो बेकायदेशीर आंदोलने किंवा संप विस्कळीत करण्यासाठी लावला जातो. याची पुनः माहिती आपण वरती घेतली आहे. वरील माहिती संबंधित काहीही शंका असेल तर कंमेंट करून नक्की विचारा. लेख आवडला असेल तर मित्रांसोबत नक्की शेअर करा.
मेसमा भारतातील कोणत्या राज्याने लावला होता का ,
MESMA महाराष्ट्र राज्यात लागू आहे, अन्य भारतीय राज्यात महाराष्ट्र विधिमंडळाने केलेला कायदा लागू होत नाही. धन्यवाद!
मग इमर्जन्सी सर्विस मधील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या शासनाकडून कशा मान्य कराव्यात का कितीही अत्याचार झाला तरी फक्त ड्युटी करत रहावी
सर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३ नुसार Emergency services मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरकारकडून मागण्या करण्यासाठी त्यांना सरकारवर काम बंद करून दबाव आणता येत नाही, अन्यथा त्यांना अटकही होऊ शकते.
अत्यावश्यक सेवा मध्ये शिक्षण व शैक्षणिक कर्मचारी येतात का?